अग्रवाल की छवि धूमिल करने के प्रयासो का कॉग्रेसजन मुॅहतोड जबाव देगे
हरदा । म.प्र. कॉग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल पर नगरपालिका परिषद हरदा द्धारा लीज पर ली गई भूमि के संबंध में हरदा विधायक कमल पटेल द्धारा लगाये गए आरोपो का खण्डन करते हुए, हरदा जिले के वरिष्ठ कॉग्रेस नेताओ पूर्व विधायक डा. आर. के. दोगने म. प्र. कॉगेस कमेटी के पूर्व सचिव प्रकाश चन्द्र वशिष्ठ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष लखन सिंह मौर्य विशेष क्षेत्र विकास प्रधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन पटेल नर्मदा क्षेत्रीय जाट समाज के पूर्व अध्यक्ष राजेश पटेल गोयत सहित कॉग्रेस के मोर्चा संगठनों के जिला अध्यक्ष एंव ब्लॉक कॉग्रेस अध्यक्षो तथा नगरपालिका के पार्षदगणों द्धारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कमल पटेल के इस कुत्सित प्रयासों को वरिष्ठ कॉग्रेस नेता की चरित्र हनन करने वाली राजनिति बताया है।
कॉग्रेस नेताओं ने कहॉ है कि कमल पटेल संर्पूण प्रकरण का वैधानिक पक्ष जाने बिना क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने के लिए अग्रवाल पर अर्नगल आरोप लगा रहे है, प्रेस विज्ञप्ति में कॉग्रेस नेताओ ने यह स्ष्पट किया है कि इस प्रकरण को माननीय उच्च न्यायलय की डबल बैंच द्धारा दिनॉक 01/08/16 को निराकृत किया जा चुका है इसके बाद भी कमल पटेल द्धारा इस विषय पर सार्वजनिक मंचों एंव समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार बयानबाजी करना माननीय उच्च न्यायलय की अवमानना की श्रेणी में आता है कॉगेंस नेताओ ने कमल पटेल से यह भी प्रश्न किया हे कि क्या वे अपने आप को माननीय उच्च न्यायलय से बढा समझते है साथ ही कॉग्रेस नेताओ ने यह भी कहॉ है कि परिषद द्धारा माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में पूर्व में प्रस्ताव राज्य शासन को भेंजा जा चुका है यह तथ्य जानते हुए भी पटेल नगर पालिका के निर्वाचित पार्षदो पर दबाव बनाकर पार्षदो को भी माननीय उच्च न्यायलय की अवमानमा में सहयोगी बना रहे है पटेल का यह कृत्य निंन्दनीय है । ज्ञात हो कि क्षेत्र के विधायक कमल पटेल ने उपरोक्त भूमि की लीज निरस्त कर गरीबों के आवास बनाने की मांग मुख्यमंत्री कमलनाथ से की है । साथ ही उन्होंने नगरपालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौपकर लीज आगे ना बड़ाने के लिए ज्ञापन भी सौपा है इस संबंध में सीएमओ ने बताया कि यह नपाध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है ।
भाजपा विधायक पटेल ने अपने पत्र मे 6.3 एकड़ जमीन की लीज निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, कि हरदा के मेसर्स नर्मदा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री बंद हुए 18 से 20 वर्ष हो गए है। क्षेत्र में कपास न होने के कारण यह मील बंद हो गई थी। पूर्व में एकनाथ अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार का फायदा उठाकर 30 साल पर मिली लीज को दबाव बनाकर 99 साल की लीज कराई। लोकायुक्त में शिकायत एवं एफआईआर के बाद यह 30 साल की लीज 31 मार्च 2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार का फायदा उठाकर व कौडियों के दाम पर जमीन फ्री होल्ड करना चाहते है। इसके बगल में इनकी स्वयं की भूमि है। जिसमें मॉल बना दिया गया है एवं 10 हजार से लेकर 14 हजार स्वाक्यर फीट के मूल्य पर दुकानें बेच रहे है। पूर्व में इन्हें स्वीकृत लीज को कौडियों के दाम पर फ्री होल्ड कराकर मॉल बनाकर उंचे दाम में बेचकर लाभ कमाना चाहते है। यह सरकारी भूमि का सरासर दुरूपयोग है। कमल पटेल ने मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक कीमती जमीन को जनहित में ध्यान रखते हुए सरकार वापस ले और क्षेत्र के गरीबों के लिए आवास निर्माण कराए, जिससे कमजोर वर्गों को सहारा मिल सके।
हरदा से मुईन अख्तर खान*
