किसान विरोधी है केन्द्र की भाजपा सरकार,अब तक नही दी राहत राशि : इंदल सिंह पवार

किसान विरोधी है केन्द्र की भाजपा सरकार,अब तक नही दी राहत राशि : इंदल सिंह  पवार

खंडवा, संजय चौबे ।  केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों और उसके द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पक्षपात किए जाने के विरोध में जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर नगर निगम के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष ठा.इंदलसिंह पंवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार भारत के संघीय ढांचे के प्रति आस्था व्यक्त की, मगर वास्तविक रूप में केंद्र सरकार संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। मप्र के रहवासियों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। चाहे वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पैसा हो या फिर केंद्रीय करों में राज्यकरों की हिस्सेदारी, अतिवृष्टि से हुए नुकसान या राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया निधि हो हमेशा ही प्रदेश की जनता के साथ केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदाशिव भवरियां ने कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता को जो लाभ मिलना था वह नहीं मिल पा रहा है। अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकतार्ओं ने भी इस मौके पर संबोधित किया और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओंकार पटेल,शहर कांग्रेस अध्यक्ष ठा.इंदलसिह पंवार,वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमजीतसिंह नारंग,सदाशिव भवरियां,अणिम उबेजा,सुनील आर्य,अजीज मदनी,जितेन्द्र चौधरी,इकबाल कुरैशी,अर्ष पाठक,अकरम जाटू,अब्दुल कादर,शहजाद पंवार,रितेश मेलुन्दे,अययूब लाला,रतन सक्सेना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आलोकसिंह रावत ने किया। 
ज्ञापन में यह मांगें रही शामिल 
ज्ञापन में बताया गया है कि बीते दिनों अतिवर्षा एवं बाढ़ से भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना जिले के किसानों को करना पड़ा और उनकी फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बने कई मजदूरों एवं किसानों के कच्चे मकान गिर गए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को राहत दिए जाने के लिए प्रतिवेदन सौंपा गया, लेकिन केंद्र द्वारा राहत राशि नहीं जारी किए जाने के कारण प्रदेश में हुए भीषण अतिवृष्टि से नुकसान का मुआवजा नहीं बंट पाया है। सड़कों के निर्माण एवं उन्ननयन के लिए सेंट्रल रोड फंड केंद्र द्वारा जारी नहीं किए जाने के कारण अधोसंरचना विकास प्रभावित होकर सड़कें एवं नवीन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। केंद्र से राशि नहीं देने से भावांतर की राशि किसानों को सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से किसानों एवं मजदूरों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला जा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।