नशामुक्ति व भिक्षावृत्ति रोकने संबंधित विभाग मिलकर करें प्रभावी कार्यवाही-कलेक्टर

नशामुक्ति व भिक्षावृत्ति रोकने संबंधित विभाग मिलकर करें प्रभावी कार्यवाही-कलेक्टर

बाल संरक्षण समिति की बैठक में महिला एवं बालको के संरक्षण एवं उत्थान हेतु लिए गए कई निर्णय

शहडोल |

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह मरावी एवं कलेक्टर श्री ललित दाहिमा की उपस्थिति में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा गई। बैठक में महिलाओं एवं बालको के संरक्षण व उत्थान हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा गई तथा उनके उत्थान हेतु अनेक निर्णय लिए गए। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण शूरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 राजेश पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज ललोरकर, सहायक संचालक महिला बाल विकास श्री अखिलेश मिश्रा, प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय श्री संतोष चौधरी, जिला श्रम पदाधिकारी श्रीमती संध्या सिंह, अधीक्षिका बलिका संप्रेक्षण गृह सुश्री शिवानी मौर्य सहित बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, शिवालय शिशु गृह आदि संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे।         बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। बताया गया कि पिछली बैठक में सम्प्रेक्षण गृह में सी.सी. टी.व्ही. लगाने, सम्प्रेषण गृह में शिक्षारत बालिकाओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए एक शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था, नवीन बाल गृह संस्था बनाने का प्रस्ताव, गार्ड रूम, शौचालय, बाउड्रीबाल की उचाई बढ़ाने, भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति आने पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। बैठक में सीड्ब्ल्यूसी के सदस्यों ने सुझाव दिया कि जिले में छोटे बच्चो द्वारा भिक्षावृत्ति एवं नशे के सेवन की अधिकता पाई जा रही है। जिसे रोकने हेतु समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इस पर कलेक्टर श्री दाहिमा ने महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की देख-रेख में इन कुरीतियों को रोकने मिलकर सामूहिक प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।     बैठक में समिति के सदस्यों ने बलात्कार पीडि़त प्रसूता को मदद दिलाने तथा उसके पुर्नउत्थान संबंधी किए जाने वाले कार्य की मॉग की गई। जिस पर कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग से संकटापन्न मद के तहत 10 हजार रूपये की राशि दिलाने के निर्देश के साथ अन्य आवश्यक मदद शीघ्र दिलाने का अश्वासन दिया। कलेक्टर ने सदस्यों की मॉग पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं विकास हेतु जन जागरूकता लाने के भी निर्देश देते हुए हास्टर केयर एवं स्पॉसरशिप योजना से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराने एवं उक्त योजनाओं में शासन से प्राप्त वजट का पूरा-पूरा उपयोग करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने कहा है कि बच्चो एवं महिलाओं के हितो की कोई भी योजना छूटे नही उनका भरपूर उपयोग कर पात्र बच्चों एवं महिलाओं को उनके हितलाभों से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि इन योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ब्लॉक में प्रारंभ कर लागू कराऍ तथा फिर अन्य ब्लॉको में भी उसे क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला संरक्षण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाईल्ड हेल्पलाइन, सम्प्रेषण गृह तथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति स्पॉसरशिप योजना आदि की विस्तार से जानकारी ली गई एवं उनके कार्यो की समीक्षा की गई।         बैठक में बताया गया कि जिले में संचालित बालिका सम्प्रेक्षण गृह में शहडोल, रीवा, सागर एवं जबलपुर संभाग के 21 जिलो के विधि विबादित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। संस्था में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र के बालिकाओं की जॉच लंबित होने तक सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। जहॉ उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार जिले में महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सीएआरए (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण) के द्वारा सतगुरू मिशन द्वारा संचालित विशेष दत्तक गृहण एंजेसी को सितम्बर 2012 से मान्यता प्रदान की गई है। जिसमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यता वाले 0 से 6 वर्ष तक के बालको चाईल्ड़ लाइन, सामाजिक संस्था द्वारा बाल कल्याण समिति को 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। बाल कल्याण समिति के द्वारा लीगल फ्री करने उपरांत बच्चे दत्तक गृहण करने हेतु उपलब्ध होते है। अभी तक शिशु गृह में 56 बच्चो को प्रवेशित किया गया है।