सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में तत्परता बरतें समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के अधिकारियों को निर्देश

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में तत्परता बरतें

समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के अधिकारियों को निर्देश

जबलपुर

कलेक्टर श्री भरत यादव ने सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-वन स्तर पर हो रहे बिलम्ब पर नाराजी जताई है। आज सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए  श्री यादव ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों से कहा है कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करें , एल- वन स्तर पर ही उनका निराकरण सुनिश्चित करें  तथा बिलम्ब होने पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही भी करें।         कलेक्टर ने बैठक में एल-वन स्तर पर नगर निगम से सम्बंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की बढ़ती पेंडेंसी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त को  इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को तीन सौ दिनों से अधिक समय से लम्बित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों के निराकरण में पूर्व की अपेक्षा आये सुधार की तारीफ भी इस अवसर पर की।         कलेक्टर ने बैठक में एल-वन स्तर पर नगर निगम से सम्बंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की बढ़ती पेंडेंसी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त को  इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को तीन सौ दिनों से अधिक समय से लम्बित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी। श्री यादव ने सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों के निराकरण में पूर्व की अपेक्षा आये सुधार की तारीफ भी इस अवसर पर की।         समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में धान उपार्जन की चल रही तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर का धान उपार्जन अब 25 नबम्बर के स्थान पर 2 दिसम्बर से किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि एफएक्यू मापदण्ड से निम्न गुणवत्ता की धान की खरीदी किसी भी  हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी , इससे उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी अमले को सपष्ट अवगत करा दिया जाये। उन्होंने बैठक में धान खरीदी केन्द्रों पर सर्वेयर की नियुक्ति और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी , राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को एक-एक खरीदी केन्द्रों के लिए जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों  एवं तहसीलदारों को भी खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने की हिदायत दी।