अधिकारी सीएम हेल्पलाइन को फोर्सक्लोज न करें - कलेक्टर

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत लापरवाही बतरने पर प्रदीप छारी का 3 दिवस का वेतन काटने के निर्देश

मुरैना |

कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जिले के समस्त जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन को अधिकारी गंभीरता से लें। बिना कारण के इसे फोर्सक्लोज न करें। ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जबाव देते समय सोच समझकर फीड करें, क्योंकि इस जबाव को भोपाल स्तर से देखा जाता है। अकसर ऐसी फोर्सक्लोज शिकायतें की जनाधिकार में पहुंचती है, जिसका जबाव में सीएम हेल्पलाइन को देना कठिन होता है। यह निर्देश उन्होंने मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों को दिये। इसके साथ ही जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत जिला पंचायत के माध्यम से संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रदीप छारी को कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये थे कि समस्त जानकारी एलडीएम को मेल के माध्यम से उपलब्ध करायें। जिसमें प्रदीप छारी ने आज तक मेल करना उचित नहीं समझा। इस पर ऑपरेटर छारी को 3 दिवस का वेतन काटने एवं राष्ट्रयकृत बैंक एवं कृषि बैंक द्वारा इस कार्य में कोई रूचि नहीं ली, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश एलडीएम को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा, समस्त एसडीएम, जिलाधिकारी, जनपद सीईओ सहित नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।   अमानक फर्टिलाइजर कार्यवाही में अधिकारी विलंब न करें     बैठक में कलेक्टर श्रीमती दास ने अमानक फर्टिलाइजर की समीक्षा की। जिसमें कई अमानक फर्टिलाइजर की दुकान पर सैपलिंग की कार्यवाही की गई। उन्हें नोटिस भी दिये गये है, किन्तु आज दिनांक तक कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस कार्यवाही को संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। एमपी वनमित्र    कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के तहत निरस्त/अमान्य व्यक्तिगत दावों के पुनः परीक्षण हेतु पंजीकृत दावेदार एवं दर्ज दावों की रिपोर्ट की जानकारी जनपद सीईओ द्वारा समय पर नहीं देने पर उन्होंने अप्रशन्नता व्यक्त की है। इस संबंध में उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिये है कि जानकारी पूर्ण तत्काल करावें। उन्होंने कहा कि सूची निरस्त क्षेत्रों को पोर्टल में दर्ज करना 25 दिसम्बर तक, ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा परीक्षण, स्थल, सत्यापन एवं अनुशंसा करना 20 जनवरी तक, ग्राम सभाओं से संकल्प पारित कराना 26 जनवरी, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनुशंसायें करना 25 फरवरी एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से अन्तिम निराकरण 30 मार्च तक कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्माणाधीन गौशालाओं की समीक्षा की     कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने समीक्षा बैठक में समस्त जनपद सीईओ को 15 गौशालाओं का निर्माण कार्य 20 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। जिसमें जनपद सीईओ मुरैना, जौरा, पोरसा, कैलारस, पहाड़गढ़ द्वारा प्राथमिकता से नहीं लिया है, समय-सीमा में गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित जनपद सीईओ के खिलाफ की कार्यवाही जायेगी। जिसमें जनपद पोरसा की कीचौल, जनपद मुरैना की बरेथा, नायकपुरा, टीकरी, धनेला, बिण्डवा क्वारी और पहाड़ी शामिल है। जौरा विकासखण्ड की मैनाबसई, कैलारस विकासखण्ड की सागौरिया, बदेरेटा, मामचौन, पलकिनी, पहाड़गढ़ विकासखण्ड की सिकरौदा, कुवरपुर और सबलगढ़ विकासखण्ड की कटगर गौशाला का निर्माण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।