डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के प्रोजेक्ट का यूजीसी स्ट्राइड में हुआ चयन -

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के प्रोजेक्ट का यूजीसी स्ट्राइड में हुआ चयन

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इन्दौर |

डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अम्बेडकर नगर महू  का मध्यप्रदेश के आदिवासी सुमदायों के शाश्वत विकास हेतु समाज क्रिया शोध क्षमता संवर्धन विषय को लेकर  प्रस्तुत प्रोजेक्ट का यूजीसी स्ट्राइड में चयन हुआ है।             इस प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय में आदिवासी समुदाय के शाश्वत विकास के संवर्धन पर शोध किया जायेगा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशा शुक्ला ने बताया कि  यूजीसी ने अपने स्ट्राइड प्रोजेक्ट के अंतर्गत  अनुसंधान क्षमता पर जोर देने के साथ-साथ अनुसंधान सहायता के लिए नए विषयों को जोड़ने की योजना बनाई है। इस आधार पर विश्वविद्यालय का यह प्रोजेक्ट  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों एवं विशेष कर अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के शाश्वत विकास को उनकी सामाजिक क्रिया शोध क्षमता के लिए कार्य करेगा।             उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय में हो शोध कार्यों को ना केवल बल्कि कक्षा तक सीमित किया जायेगा बल्कि 2030 तक शाश्वत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की  क्रेंद और प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के प्रयास में सहभागी होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि इस दिशा में और भी उद्देश्य पूर्ण कार्य हो सके।  प्रोजेक्ट के निर्देशक प्रो. डी. के. वर्मा ने बताया कि देश भर से कुल 58 प्रापोजल इस प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित थे जिनका अंतिम प्रस्तुतिकरण  26-27 नवंबर को दिल्ली में था प्रदेश से, विश्वविद्यालय का चयन अंतिम रूप से किया गया। प्रो. वर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित समुदाय की समस्याओं के कारण ढूंढे जायेगें और उनके निराकरण के लिए कार्य किया जायेगा।             उन्होंने बताया सरकार द्वारा 2030 तक शाश्वत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में इस प्रोजेक्ट के तहत  सोशल डेव्यूलेशन के माध्यम से चयनित समुदाय के विकास के लिए कार्य किये जायेगें। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा शोधार्थियों को शामिल किया जायेगा। इस प्रोजक्ट के तहत यूजीसी से 86 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी एवं इसकी समय सीमा तीन वर्ष की होगी।