ग्रामीण क्षेत्र में भी करें माफिया पर कार्यवाही बड़े बकायादारों से राजस्व वसूली में सख्ती बरतें, धान खरीदी व्यवस्था पर भी रखें नजर, राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश

जबलपुर |        कलेक्टर श्री भरत यादव ने राजस्व अधिकारियों को शहरी क्षेत्र की तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी माफिया की गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। आज गुरुवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री यादव ने  कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खनन, शराब, भू-माफिया एवं अन्य सभी तरह के माफियाओं की सूची तैयार की जाए और पूरे होमवर्क के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।     कलेक्टर ने बैठक में राजस्व वसूली की स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि वसूली में जो प्रगति दिखाई दी जानी चाहिए बार-बार के बावजूद अभी भी नहीं दिख रही है। उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदारों से कहा कि अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक और पटवारी को राजस्व वसूली का लक्ष्य दें तथा , उसकी नियमित तौर पर समीक्षा करें तथा वसूली रुचि नहीं लेने वाले राजस्व निरीक्षक और पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बड़े होटल, रेस्टारेंट, प्राइवेट अस्पताल स्कूल एवं संचालकों से राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किए जाए और बकाया न चुकाने पर उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी की जाए।       श्री यादव ने धान उपार्जन व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि आगामी एक माह तक उन्हें धान की खरीदी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उन्होनें खरीदी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि  खाद्य निरीक्षक , सहकारिता निरीक्षक और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के साथ-साथ पंचायत के अमले तथा राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों की ड्यूटी भी खरीदी केन्द्रों पर लगाये।यदि कोई उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उन पर सीधे कार्यवाही करें।       कलेक्टर ने कहा कि  निम्न गुणवत्ता का और किसानों के नाम पर व्यापारियों या बिचौलियों का धान खरीदने वाले खरीदी केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधकों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। श्री यादव ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि किसानों का एफएक्यू मापदंड का पूरा धान खरीदा जाए लेकिन इस व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने वाले व्यापारियों पर भी नजर रखनी होगी  और उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को अपनी कार्यवाही से इतना डर पैदा करना होगा कि धान खरीदी में अनियमितता करने वाले  गड़बड़ी करने की हिम्मत न कर सकें।    श्री यादव ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पीडीएस सर्वे और आर्थिक गणना के कार्य में भी गति लाने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों के डेटा दर्ज करने में हुई त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि वनाधिकार पत्र प्राप्त सभी किसानों को भी इस योजना का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए।    कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने 19 फरवरी को राजस्व लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए 30 सितंबर के पहले दर्ज सभी अविवादित राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत के पहले या लोक अदालत में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसल गिरदावरी की प्रगति की जानकारी भी ली और इस माह के अंत तक इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। श्री यादव ने जय किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों द्वारा गुलाबी फार्म में भरे गए आवेदनों का निराकरण के लिए बैंक शाखावार लगाए जा रहे शिविरों की मॉनिटरिंग के निर्देश भी राजसब अधिकारियों को दिये  तथा खाद की उपलब्धता और किसानों को यूरिया वितरण पर भी नजर रखने की हिदायत दी। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित , अपर कलेक्टर संदीप जीआर एवं अपर कलेक्टर व्ही पी द्विवेदी भी मौजूद थे।