नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में छूट का प्रावधान

नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में छूट का प्रावधान - छिन्दवाड़ा |        जिले में जिला न्यायालय और तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया हैं। इस नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय एवं आवास विभाग के अंतर्गत संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में छूट दी जायेगी। जिले के नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों के उपभोक्ता इस लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री विजय सिंह कावछा ने बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में म.प्र.नगर पालिक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, में शत-प्रतिशत, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक और एक लाख रूपये तक बकाया है, में 50 प्रतिशत तथा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, में शत-प्रतिशत, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक और 50 हजार रूपये तक बकाया है, में 75 प्रतिशत तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट केवल एक बार दी जायेगी और नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी। संबंधित आवेदक को अधिकतम 2 किश्तों में राशि जमा करनी होगी और नेशनल लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने नगर निगम छिन्दवाड़ा और जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत की तिथि 14 दिसंबर और छूट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं को सूचित करने के निर्देश दिये हैं।