संभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करें

संभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करें

संभाग आयुक्त श्री ओझा ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर |

संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने विभागवार समय-सीमा के आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ जिलों के कार्यालयों का सतत निरीक्षण करें। रबी सीजन के दौरान यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त संचालक कृषि को निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यूरिया का जिलों में पर्याप्त भण्डारण भी रखा जाए। संभाग आयुक्त श्री ओझा ने उक्त आशय के निर्देश सोमवार को मोतीमहल के मानसभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए।     संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने संभाग के शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना एवं कल्याणी योजना के प्रकरण लंबित रखे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को निर्देश दिए कि ऐसे लंबित प्रकरण जो पात्र हैं उनमें भुगतान की कार्रवाई तत्परता से कराएं। श्री ओझा ने अवैध कॉलोनियों के पंजीयन के संबंध में पंजीयन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हेतु तिथि निर्धारित कराकर बैठक का आयोजन करायें। जिससे संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर विसंगतियों को दूर किया जा सके। संभाग आयुक्त श्री ओझा ने जयारोग्य अस्पताल में सीसीटीव्ही कैमरे, बायोमैट्रिक मशीन, ओपीडी में टोकन एवं डिस्प्ले की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सिविल उपयंत्री को उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय भवन के शेष कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री ओझा ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की लम्बित छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए भुगतान की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपसंचालक नगरीय प्रशासन, सहायक श्रम पद अधिकारी के उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में सीएम हैल्पलाइन, उर्वरक नियंत्रक हेतु संचालित किए गए अभियान की समीक्षा, कमलाराजा चिकित्सालय के सफाई कार्य, अवैध उत्खनन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों के घर-घर जाकर किए जा रहे सत्यापन अभियान की प्रगति आदि की भी समीक्षा की गई।