बिजली बिल की वसूली पर शीघ्र रोक लगाने,3 माह के बिजली के बिल तुरंत सरकार माफ करने,पावरलूम चालू करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कलेक्टर बुरहानपुर सहित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा ज्ञापन

 बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से निम्नांकित ज्ञापन कलेक्टर बुरहानपुर को प्रेषित कर उसकी प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री अरुण यादव सहित समस्त पत्रकार बंधुओं को प्रेषित की है। अजय रघुवंशी ने जो ज्ञापन सार्वजनिक किया है उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि बुरहानपुर जिले में दो माह से ज्यादा समय से लाॅकडाउन हो चुका है उसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा अपने मनमाफिक उद्योगों,दुकानों व घरों पर बिजली के बिल बनाकर भेज रही हैं और बिजली बिल की वसूली के लिए दबाव बना रही है जिस पर सरकार तुरंत रोक लगाये एवं सभी व्यापार व घरो के 3 माह के बिजली के बिलों को माफ करे। *जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार बनते ही हर परिवार का 150 यूनिट तक 150 रुपये का बिजली बिल की योजना लागू की,जिससे प्रदेश के हर वर्ग के लाखों लोगों को लाभ हो रहा था,पर भाजपा की खरीदी हुई सरकार ने आते ही लाॅकडाउन में भी बिजली बिलों के माध्यम से जनता से वसूली करना शुरू कर दी है। *जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के अनुसार पहले ही लॉकडाउन से हर वर्ग परेशान है प्रत्येक व्यक्ति का काम धंधा चौपट है,ऊपर से घर खर्च व सभी तरह के खर्च बढ़ते जा रहे है इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है और त्रस्त है ऐसे में विद्युत वितरण कंपनी हजारों रुपये के बिजली के बिल दुकानों व घरो पर भेजकर व मैसेज देकर जमा करने को लेकर दवाब बना रही है। ऐसे समय में बिजली विभाग द्वारा हजारो रुपये के बिल देना अव्यवहारिक और घोर निंदनीय है इससे तो गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार की कमर ही टूट जाएगी। *जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के अनुसार मध्यप्रदेश में भाजपा शासन की हठधर्मिता उद्योगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है लाॅकडाउन के बढ़ते हुए काल खंडों में उद्योगों पर बिजली के बिलों की मार,उद्योग विभाग के विभिन्न प्रकारों के शुल्क उद्योगों को आर्थिक विपत्ति में और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रदेश के कई संगठनों ने मध्यप्रदेश शासन से गुहार लगाई है कि बिजली के बिल और शुल्क में छूट दी जाए,क्योंकि लाॅकडाउन पीरियड में उद्योग व्यापार प्रतिष्ठान बंद रहे हैं और शासन उस पीरियड में भी वसूली करने पर उतारू है प्रदेश के कई संगठन इस मामले में न्यायालय में भी शरण ले चुके हैं शिवराज सरकार केवल अपना और अपनों के लिए सोच रही है जबकि देश के करीबन 10 राज्यों में उद्योगों को बिजली के बिलों और शुल्क में छूट देने की घोषणा हो चुकी है घोषणा वीर सरकार कब इस मामले में ध्यान देगी यह सोचने वाली बात है। * किसानों द्वारा हर बार बिजली बिल 6 माह का एडवांस जमा किया जाता है,किन्तु इस बार इस लॉक डाउन के चलते ओर उनकी फसल को दाम ना मिलने से उनकी ये हालत नही है कि वे एडवांस बिल भर सके,अतः भविष्य में किसानों से एडवांस बिल ना लेते हुए प्रतिमाह आने वाले बिल के हिसाब से लिये जाए। * किसान की फसल को उचित मूल्य ना मिलने पर वो अपनी फसल ओने पौने दाम को बेचने को मजबूर है,यहां तक कि उसकी फसल की लागत नही निकल पा रही है,इसे में उन पर बिजली बिल की मार सहन नही हो रही है,अतः उनके पूरे बिल माफ किये जायें। * कई महीनों से बन्द पड़े पावरलूम के कारण अब मजदूरों के घर में चूल्हे बन्द होने की नोबत आ गई है,अतः पावरलूम के कारखाने तत्काल चालू होना चाहिए। * ताज्जुब इस बात का है कि सरकार भाजपा की,सांसद भाजपा के,पूर्व मंत्री भाजपा की,फिर भी उन्हें रोज पत्र लिख लिख कर मांग ही करना पड़ रही है, औेर उन पत्रों के बदले सरकार उनकी एक भी बात मानने को तैय्यार नही है। जिले की जनता अब इनके इस व्यवहार से भली भांति परिचित होने लगी है ,भविष्य में इन नेताओ को चिट्ठीबाज नेताओ के नाम से जानने लगेंगे। * कांग्रेस पार्टी मांग करती है की शिवराज सरकार भी लॉकडाउन के समय के बिजली बिल तत्काल माफ करे और नही करती है और बिजली बिल की जबरन वसूली करती हैं तो कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन के बाद शिवराज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चरणबद्ध उग्र-आंदोलन करेगी।