कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाके बंद होंगे : मंत्री कमल पटेल, 26 हजार कृषक मित्र फिर बनाए जाएंगे विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश

भोपाल : भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाको को बंद किया जाएगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 26 हजार कृषक मित्र भी पुन: बनाए जाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाये जाएं और मंडियों को अपग्रेड किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि किसानों से अवांछित तरीके से वसूली न होने पाए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री संदीप यादव और संचालक कृषि श्री संजीव सिंह उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने विपणन वर्ष 2020-21 में चना उपार्जन का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखने और उपार्जन हेतु एस.एम.एस. लगातार जारी किये जाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कलेक्टरों द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण न होने के बावजूद उपार्जन केन्द्र बंद कर दिये हैं वे तत्काल उपार्जन केन्द्र चालू करें एवं संबंधित कलेक्टर्स से स्पष्टीकरण लिये जायें। मंत्री श्री पटेल ने दमोह जिले में वर्ष 2018-19 में उड़द फसल की किसानों की बकाया राशि 27 करोड़ 96 लाख रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट 5 जून 2020 के अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मंडियों के अन्तर्राज्यीय 54 नाको को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। बैठक में संचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि पी.के.व्ही.वाय. योजना के लक्ष्य जारी किये जाये तथा कलस्टर के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सभी जिलों के परियोजना संचालक 'आत्मा' को तत्संबंध में तत्काल आदेश जारी किये जाये। मंत्री श्री पटेल ने किसानों को आवश्यक सलाह और सुझाव देने के लिये कृषक मित्र योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक 2 गावों में एक कृषक मित्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 26 हजार कृषक मित्र पुन: बनाये जायेंगे। इसी प्रकार खण्ड समन्वयक, जिला समन्वयक एवं संभाग समन्वयक भी बनाये जायेंगे। आत्मा परियोजना में विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।