पत्र भेजने की श्रंखला अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष ने लिखा मध्य प्रदेश के सीएम को एक और पत्र,पीएम आवास योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने एवं राशि प्रदान करने की मांग की

बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) जिला कांग्रेस कमेटी, बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने पत्र भेजने की श्रंखला में एक और पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम बेचते हुए उसकी प्रतिलिपि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव कलेक्टर बुरहानपुर एवं बुरहानपुर के पत्रकार बंधुओं को भी प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य प्रारंभ करने एवं राशि प्रदान करने का निवेदन किया है । जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने लेख किया है, कि:- ज्ञात होवे की दो माह पूर्व लॉक डाउन के कुछ पहले पीएम आवास योजनांतर्गत जिले में नगर निगम में प्रतीक्षित 6 हजार एवं 4 हजार हितग्राहियो की सूची में से कुछ ढाई हजार हितग्राहियों के खातों में 80-80 हजार रु.डाले गए थे,उसके पश्चात लॉक डाउन प्रारम्भ होने कार्य रुक गया था,। आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात कई दिन तक समाचार आते रहे कि आप एक क्लिक में 2 लाख 65 हजार परिवार की राशि खाते में डालने जा रहे है,किन्तु उसके बाद क्लिक का कोई समाचार पढ़ने में नही आया। अब चूंकि हालात धीरे धीरे सुधार पर है,कई लोगो ने अपने मकान तोड़ कर किराए आदि में शरण ले रखी है,अतः निवेदन है कि:- 1).जिन हितग्राहियों के खातों में राशि डाली जा चुकी है,उनके कार्य प्रारंभ करा कर उनकी अगली किश्ते तत्काल उपलब्ध कराई जावे। 2).जिले में पहली सूची के प्रतीक्षित 6 हजार की सूची में मात्र 2 हजार लोगों को प्रथम किश्त दी गई है,बाकी बचे सभी को भी प्रथम किश्त प्रदान की जावे। 3).द्वितीय सूची जिसमें 4 हजार हितग्राहियो के नाम है,उन्हें भी प्रथम किश्ते दी जाकर कार्य प्रारंभ कराया जावे । जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार इस आपदा की घड़ी में जिन गरीबो ने इस राशि के भरोसे अपने मकान तोड़ दिए है,वे सबसे ज्यादा मुसीबत है,चूंकि इसी माह से वर्षा काल शुरू होने से उन पर दुख के बादल मंडराने लगे है,। मानवीय आधार तो यह भी बनता है कि पिछले कई माह से लॉक डाउन में अपना मकान तोड़ कर किराए के मकान में रह रहे लोगो को भी शासन ने किराया देना चाहिए,ओर अगर इन वर्षाकाल में भी वे अपने स्वयं के मकान में ना जा पाए तो वो भी खर्च शासन ही वहन करे। वही पर इनके मकानों के कार्य करने से महीनों से बेरोजगार मजदूरों और राजगीर मिस्त्रियो को भी रोजगार प्राप्त होगा। अतः मानवीय संवेदना को देखते हुए तत्काल यह कार्य कराया जाए।