त्वरित न्याय के लिए केंद्र सरकार का नया फैसला, ICJS परियोजना पुलिस, अदालत, जेल और अभियोजन को एक साथ कम्प्यूटर नेटवर्क पर लाने के लिए तैयार हुई इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस परियोजना

पुलिस, अदालत, जेल और अभियोजन को एक साथ कम्प्यूटर नेटवर्क पर लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इंटर आॅपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस परियोजना तैयार की गयी है। इसमें पुलिस के साॅफ्टवेयर सीसीटीएनएस, न्यायपालिका का साॅफ्टवेयर ई कोर्ट, जेल का साॅफ्टवेयर ई जेल और अभियोजन का साॅफ्टवेयर ई-प्राॅजिक्यूशन जैसे नेटवर्क एक साथ मिले होंगे। थानों में लगे सीसीटीएनएस नेटवर्क को इसी आईसीजेएस से जोड़ने के बाद थाना और अदालत डिजिटल फॉर्म में एक.दूसरे से जुड़ जाएंगे। *क्या है आईसीजेएस परियोजना?-* ई-प्राॅजिक्यूशन पोर्टल में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं तहसील द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों द्वारा संचालित किये जाने वाले केसों की जानकारी, विधिक अभिमत/केश डायरी की आॅनलाईन जानकारी प्रतिदिन इंद्राज की जाएगी। इस कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को नोडल आॅफिसर तथा 2 अधिकारी/ कर्मचारीगण को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये गये है। इस सिस्टम को संचालित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कम्प्यूटर सिस्टम एवं एक कम्प्यूटर आॅपरेटर प्रारंभिक स्तर पर एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। आईसीजेएस प्रोजेक्ट के तहत जिला राजगढ में नोडल आॅफिसर के रूप में जिला अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव को एवं 2 मास्टर ट्रेनर के रूप में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चैहान तथा सहायक ग्रेड 3 श्री रूपेश विश्वकर्मा को नामांकित किया गया है। *ये होंगे फायदेः-* जब यह परियोजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगी तो पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल में पेपरलेस कार्य हो सकेगा। थाने पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और अनुसंधान के प्रत्येक स्तर की जानकारी संबंधित न्यायालय अभियोजन एवं जेल प्रशासन को भी हो सकेगी। इस व्यवस्था के सुचारू रूप् से कार्य करने उपरंात पुलिस को रिपोर्ट की प्रति न्यायालय भेजने, चालान पेश करने हेतु चालान लेकर पुलिस को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तथा न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी कर जेल भेजने की प्रक्रिया समाप्त हो जावेगी और यह काम और संबंधित दस्तावेज सीधे इस परियोजना से एक दूसरे तक पंहुचते रहेंगे।