बुरहानपुर। पहले आम आदमी का बजट से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा हम यह देखते थे कि कोई नई ट्रेन चालू हुई कि नहीं या फिर टैक्स का स्लैब कितना कम ज्यादा हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते थे, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ऐसा बजट पेश किया जिसमें आमजन को जोड़ा है। पूरे देश में ग्रामीण विकास हो या आम गरीब उसकी भी चिंता करने का काम पीएम ने किया है।
यह बात खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने गुरूवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने इस बार पेश किए गए बजट की जानकारी देते हुए कहा कि यह आम आदमी के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक की योजनाओं को मप्र और केंद्र की सरकार लागू कर रही है। हमारे देश में मात्र 40 फीसदी शौचालय होते थे आज 98 प्रतिशत हैं। आवास प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका पक्का मकान बनेगा। परंतु आज शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान देने की योजना कारगर हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसी के यहां गैस कनेक्शन होता था तो यह माना जाता था किया तो वह पहुंच वाला व्यक्ति है या कोई बड़ा आदमी। परंतु अब ऐसा नहीं होता। गैस कनेक्शन गरीब आदमी की कल्पना से बाहर होता था। सरकार ने महिलाओं के नाम उज्जवला गैस सिलेंडर दिए। एक करोड़ महिलाओं को जो किसी न किसी कारणों से छूटी थीं उन्हें भी इस बजट में लिया है। बजट हर साल आते हैं, लेकिन इस बार बजट पेपरलेस रहा। यह बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। जिसमें प्रत्येक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे, विपुल कानगो सहित अन्य मौजूद थे।
*बजट के मुख्य बिन्दु*
- देश मे पहली बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया गया।
- बजट में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप दिखाई दिया। बजट में छह आधार स्तंभ रहे। जिनमें 1. स्वास्थ्य और कल्याण, 2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना 3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास 4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना 5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास 6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
- टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन आजादी की 75वीं सालगिरह को देखते हुये 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई। पेंशन से कमाई पर कोई टैक्स नहीं सगेगा।
- पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस का प्रस्ताव। लेकिन ग्राहकों पर नहीं होगा असर
- रेलवे के लिए बजट में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ और सडक परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।
- दिसंबर 2023 तक देश में सभी ब्राड गेज रेललाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की
- शुरुआत होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस बजट में 2,23,846 करोड़ आवंटित करने की घोषणा।
- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ की घोषणा। 27 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी।
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी।
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