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मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद इमादुद्दीन ने सीएसआर फंड की समीक्षा एवं निगरानी करने की मांग की*
May 30, 2020 • महेश मावले (सम्पादक) 9407505550 • इन्दौर संभाग

बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सय्यद इमादुद्दीन(पूर्व केबिनेट मंत्री  दर्जा प्राप्त) ने बताया कि नवाचार के तहत सामाजिक सरोकारों के उन्नयन एवं विस्तार के उद्देश्य सरकार द्वारा हर कंपनी को,चाहे वो निजी हो या शासकीय, उनके लाभ का कुछ प्रतिशत अंश, उनको सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आरक्षित की जाने का प्रावधान कानूनी तौर पर किया गया है। इस आरक्षित फण्ड का लाभ लेते हुए कई निजी सामाजिक संस्थान, हॉस्पिटल्स और शैक्षणिक संस्थाए आत्मनिर्भर होकर खड़ी हुई हैं । मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद इमादुद्दीन ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन को इस बात की समीक्षा करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा एवं राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में क्या इन सभी सामाजिक संस्थान ने अपना सामाजिक दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। प्रोफेसर सैयद इमादुद्दीन ने कहा कि इस प्रकार के संस्थान लगभग हर जिले में है। प्रोफेसर इमादुद्दीन में सरकार प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कही इस संकट के समय इस प्रकार की सभी संस्थान,जो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अनायास पीड़ितों से पैसा लेकर मानव अधिकारों का हनन तो नही कर रहे हैं ? देश हित मे हर जिले में इसकी व्यापक जांच आवश्यक है। उन्होंने ज़िला प्रशासन और सम्बन्धित विभागों से भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त लाभ प्राप्त की सभी संस्थानों को उनको मिली धनराशि अनुसार जनहित के कार्यो के लिए बाध्य किया जाए। मध्यप्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से इस ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने निवेदन किया है ।